सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा हेरफेर गरी ठेक्का हत्याउने प्रकरणमा अदालतले एक जनालाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ । यो प्रकरणमा ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले यस प्रकरणमा दिवाकर देउजालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो । देउजालाई यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्त किटान गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । यस्तै यो प्रकरणमा एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसँग अदालतले ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश जारी गरेको छ । मुद्दा चलाइएका मध्ये प्रकाश ढुंगानासँग १० लाख रुपैयाँ, सञ्जय भट्टसँग १० लाख, जीवनकुमार दाससँग ५ लाख, अमृत बोहरासँग ४ लाख, सागर कटुवाटसँग ५ लाख, अनिल श्रेष्ठसँग ४ लाख र भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
साथै यो मुद्दामा सरोज दाहाल, शान्तकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, निरञ्जन खनाल, इन्द्रबहादुर बोहोरा, ज्योति सुवेदी, सुजन अधिकारी, भरत धामी, राहुल जंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिखुलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरू भने फरार छन् । मुद्दा चलाइएका मध्ये सरकारी कर्मचारी नासु दिवाकर देउजालाई भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिइएको छ।
यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले महिनौ दिन लगाएर सतहमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने तर मुद्धा अभियोजन गर्ने निकायले सो मुद्धा कमजोर बनाएर अदालतमा लगेर विक्रम पाण्डेलाई छुटाइएको एकाथरीका तर्क छ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले महिनौं दिन लगाएर गरेको अनुसन्धान पछि दिएको राय नै फेरबदल गरी ठूला ठेकेदारहरुको मुद्धालाई कमजोर बनाएर अदालतमा लगेर ठेकेदारहरुलाई उन्मुक्ति दिइएकोमा प्रहरी अधिकारीहरुले असन्तृष्टी पोखेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले महेन्द्र राजमार्गको पथलैया खण्डको बागमती पुलको ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको पाइएको थियो । यस्तै बाराको पथलैया स्थित बागमती पुलको ठेक्कामा कालिका कन्स्ट्रक्सनको विडर आइडी प्रयोग भएर प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि ठेक्काको छुट प्रतिशत हेरेफेर गरेको अनुसन्धानमा अधिकारीहरुले जनाएका थिए । तर यही प्रकरणमा पाण्डेमाथि मुद्धा चल्नुपर्नेमा उनको मुद्धा कमजोर बनाएर अदालत लगिएको पाइएको हो ।
यो प्रकरणमा मुछिएका क बर्गका ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई विद्युतीय कारोबारमा मुद्धा चलाइएको थियो । यी निर्माण व्यवसायीलाई सङ्गठित अपराध अनुसार मुद्धा चलाउनु पर्नेमा विद्युतीय कारोबार कसुरमा मुद्धा चलाउन लागिएको हो । बेवसाइट ह्याक गरेर ठेक्का कब्जा गरेको घटनाका मुख्य योजनाकार नायब सुब्बा दिवाकर देउजा रहेको भन्दै उनलाई मुख्य योजनाकार बनाइएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘ईबिडिङ’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाई सरकारी ठेक्का हात पारेको घटनाका मुख्य योजनाकारका रुपमा शहरी विकास मन्त्रालय मातहतकै ३३ वर्षीय दिवाकर देउजालाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
यसरी ठेकेदार र ह्याकरबिच समन्वय गराएर ठेक्का ह्याकिङ गराउँदै आएका थिए । धनकुटाको पाख्रिबास गाउँपालिका– ५ स्थायी घर भएका कर्मचारी रहेको खुलेको छ उनी सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाका कर्मचारी हुन । उनी यस्तै अपराधमा दोस्रोपटक पक्राउ परेका हुन् । ०७७ सालको असारमा सिआइबीले नै उनलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसवेला उनले नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरी ‘टपअप’ प्रणालीमार्फत ठुलो रकम हिनामिना गरेका थिए । त्यस अपराधमा अदालतबाट छुटेका उनी फेरि यस्तै धन्दामा लागेका हुन् ।
